Kisan Credit Card 2022 New Benefits : किसानो को मिल रहा है ३ लाख rupee तक का लाभ , फटाफट उठाये इस योजना का लाभ

KCC Application Form केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को फिर से शुरू किया है। अब सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार अपनी आय को दोगुना कर सकती है। आपको बता दें कि इस योजना को पहले रोक दिया गया था लेकिन केंद्र सरकार ने इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना को एक बार फिर से शुरू किया है।

केसीसी आवेदन पत्र

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसे इस केसीसी योजना के लिए आवेदन करना होगा। इस कार्ड को बनाकर किसान बैंक से कम ब्याज दर पर कृषि के लिए कर्ज ले सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • किसान का आधार कार्ड
  • किसान क्रेडिट कार्ड
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • भूमि निकासी
  • जमीन की खसरा कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन करें

  • सबसे पहले किसानों को उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन फॉर्म बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
  • इसके बाद सारी जानकारी ठीक से भरें।
  • इसके बाद किसान द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों की बैंक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  • सभी दस्तावेज सही होने पर अगले सात दिनों में किसानों को यह किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

केसीसी आवेदन पत्र ऑफलाइन आवेदन?

अगर आप किसान हैं और आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो भी आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए किसानों को अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना होगा। किसान बैंक से संपर्क करके आसानी से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और किसान इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण ले सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज दर

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर ब्याज दर इसकी क्रेडिट सीमा के साथ हर बैंक में अलग-अलग होती है। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर कम से कम 2% और अधिकतम 4% हो सकती है। इसके अलावा कुछ सब्सिडी और योजनाएं हैं जो सरकार किसानों को ब्याज दर के संबंध में प्रदान करती है।

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