PM Kisan Yojana : दलित और पिछड़े वर्ग के किसानों के लिए योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब कृषि के लिए कम ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज

यूपी की योगी सरकार ने दलित और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस श्रेणी के किसान अब कम ब्याज दरों पर कर्ज ले सकेंगे। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी कर्ज दिया जाएगा। यह लोन पांच से सात साल के लिए मिलेगा। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी।

यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (पुराना लोकप्रिय नाम एलडीबी) अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छोटे किसानों के साथ-साथ इस वर्ग के अन्य लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण देगा। बैंक से कम ब्याज पर ऋण मिलने से इस वर्ग के लोगों को खेती और रोजगार में आसानी होगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) के पक्ष में 200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी।

राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने जानकारी दी है कि राज्य में पहली बार अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के गरीब किसान खेती और छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे. इस वर्ग के गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। बैंक को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से अधिकतम तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा।

मंत्री ने बताया है कि कृषि और कृषि संबंधी कार्य करने और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों को न्यूनतम 4 से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक और 10 लाख रुपये तक की दर से मिलेगा। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 4 प्रतिशत। ऋण दिया जाएगा। यह लोन 5 से 7 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा।

उन्होंने बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगभग 9 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। अब गरीब किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथ ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी।

नाबार्ड के पक्ष में अब 800 करोड़ की गारंटी

कैबिनेट ने नाबार्ड के पक्ष में जारी 1000 करोड़ रुपये की गारंटी को रद्द करते हुए वित्त विभाग की सहमति से इसके स्थान पर 800 करोड़ रुपये की गारंटी जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड को 1000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई थी, जिसकी अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है।

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