केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. पिछली बार सरकार ने डीए मार्च में बढ़ाया था, यह 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ था।
मार्च में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया था। अब 4% की वृद्धि के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार का महंगाई भत्ता बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे सरकार पर सालाना 12,852.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं, देश के 3 सबसे बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
महंगाई भत्ता (डीए) क्या है?
महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलता है।
डीए के बाद सैलरी में कैसे होगा बदलाव?
इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूले में अपना वेतन भरें।
(मूल वेतन + ग्रेड वेतन) × डीए% = डीए राशि
सरल भाषा में समझें तो ग्रेड वेतन को मूल वेतन में जोड़ने के बाद उस वेतन में महंगाई भत्ते की दर को गुणा किया जाता है। जो परिणाम आता है उसे महंगाई भत्ता (DA) कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10 हजार रुपये और ग्रेड पे 1000 रुपये है।
दोनों को जोड़ने पर कुल 11 हजार रुपये हो गए। अब महंगाई भत्ते में 38 फीसदी की बढ़ोतरी की बात करें तो यह 4,180 रुपये है। कुल मिलाकर आपकी कुल सैलरी 15,180 रुपये हो गई। पहले 34% DA के हिसाब से आपको 14,740 रुपये सैलरी मिलती थी. अब हर महीने 440 रुपये का मुनाफा होगा।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया
कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। पहले यह योजना सितंबर 2022 को समाप्त हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से एक बार फिर देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को राहत मिली है। अब देश के जरूरतमंदों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
क्या है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
कोरोना महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन में मार्च 2020 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी।
यह योजना अप्रैल से जून 2020 तक थी। फिर इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। सरकार इसे आगे बढ़ाती रही।
गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को हर महीने एक किलो चना के साथ 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है।
उन्हें मिलता है योजना का लाभ
इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत चिन्हित लोगों को मुफ्त राशन देती है। एनएफएसए ने 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन पाने वालों की सूची में रखा है। इस योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन कार्डधारकों को राशन की दुकानों के माध्यम से मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के ऊपर और ऊपर है।
199 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है
देश के 199 रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम चल रहा है. 47 स्टेशनों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, 32 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है. देश के 3 सबसे बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
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