Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए लॉटरी शुरू, अक्टूबर से मोदी सरकार देगी ये खास सुविधा!

Modi Government Ration Scheme: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्त राशन बांटने की इस सबसे बड़ी योजना को केंद्र सरकार ने एक बार फिर छह महीने (मार्च 2023 तक) बढ़ाने का मन बना लिया है. अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, यह योजना अप्रैल 2020 में कोविड काल के दौरान शुरू की गई थी। बाद में मार्च 2022 में इस योजना को छह महीने के लिए सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब चर्चा है कि सरकार इस योजना को एक बार फिर बढ़ाएगी या नहीं?

80 करोड़ लोग सीधे जुड़े

सरकार की इस योजना की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 80 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्त राशन बांटने की इस सबसे बड़ी योजना को केंद्र सरकार ने एक बार फिर छह महीने (मार्च 2023 तक) बढ़ाने का मन बना लिया है. केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव ने भी इस बात का संकेत दिया है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है।

अब तक 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं

अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य योजना है। इसके लिए सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। इसके लिए सरकार ने स्टॉक की स्थिति की भी समीक्षा की। सरकार की ओर से अब तक इस योजना पर 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे में इस योजना को बढ़ाने से राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा होगा।

योजना के तहत लाभ

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन प्रदान किया जाता है। योजना के तहत शुरू में परिवार को एक किलोग्राम चना दाल और आवश्यक मसालों का एक किट दिया गया। पहले यह योजना केवल राशन कार्ड धारकों के लिए थी। बाद में इसमें उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे।

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम: राशन कार्ड लिस्ट अपडेट

सबसे पहले आपको राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट (राशन कार्ड आधिकारिक वेबसाइट) nfsa.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद आप राशन कार्ड का विकल्प चुनेंगे।
अब आपको राज्य पोर्टल पर राशन कार्ड विवरण वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
जिसके बाद आपको इसमें अपना राज्य और अपना जिला चुनना है।
जिले के बाद आपको अपना ब्लॉक नाम दर्ज करना होगा फिर पंचायत का नाम चुनें।
अब यहां आप अपनी राशन दुकान के दुकानदार का नाम और राशन कार्ड के प्रकार का चयन करें।
इसके बाद आपके सामने नामों की एक सूची आ जाएगी, जो कि राशन कार्ड धारकों की है। तो आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका नाम नहीं काटा जाता है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं

राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। लेकिन अब कैबिनेट के फैसले के बाद उन्हें भी चीनी मुफ्त दी जाएगी. इस मुफ्त सुविधा का लाभ खाद्यान्न के साथ-साथ राशन कार्ड धारकों को भी दिया जाएगा। यानी मार्च तक यूपी सरकार खाद्यान्न के साथ-साथ मुफ्त चीनी देगी। हालांकि पहले चीनी लेने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता था (राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चीनी)। लेकिन अब इसे मुफ्त में आवंटित किया जाएगा।

यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने सर्कुलेशन से लिया है। इस फैसले में कहा गया कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ दिया जाएगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी व मार्च की चीनी फरवरी माह में ही आवंटित की जाएगी, जो निःशुल्क होगी। पहले चीनी प्रति किलो के हिसाब से 18 रुपये देने पड़ते थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, जबकि कुल 1.30 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं।

राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में व्यवस्था होने तक एक वरिष्ठ सदस्य कार्यभार संभालेगा।

यूपी राशन कार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कोविड महामारी के दौरान मुफ्त अनाज दिया जा रहा था. जिसके बाद बीच में कुछ महीनों के लिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब राशन कार्ड रखने वाले गरीब परिवारों को अनाज के साथ चना, नमक और खाद्य तेल भी मुफ्त दिया जा रहा है.

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उन राशन कार्डों के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जिन्हें पिछले तीन-चार महीने से अनाज नहीं मिला है. ऐसे राशन कार्ड जो लगातार तीन महीने निष्क्रिय रहते हैं उन्हें विभाग द्वारा रद्द किया जा सकता है। निष्क्रिय राशन कार्डों की जांच के लिए इस महीने की शुरुआत में सर्वेक्षण शुरू किया गया है।