अशासकीय महाविद्यालयों में 34 विषयों में सहायक प्राध्यापक के 981 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 1.14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग ने अब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी 34 विषयों की पेपर सेटिंग का काम शुरू हो गया है।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु पेपर सेटिंग एवं मॉडरेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह काम पूरा होते ही उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (UPHESC) लिखित परीक्षा की तारीख जारी कर देगा।
अशासकीय महाविद्यालयों में 34 विषयों में सहायक प्राध्यापक के 981 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 1.14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग ने अब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी 34 विषयों की पेपर सेटिंग का काम शुरू हो गया है। इसमें कम से कम एक माह का समय लगेगा। इसके साथ ही मॉडरेशन का काम होगा।
हाल ही में आयोग ने विज्ञापन संख्या-50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब दो हजार पदों पर भर्ती पूरी की है. इस विज्ञापन के तहत केवल कानून के साक्षात्कार को रोक दिया गया है, क्योंकि इस विषय की परीक्षा में प्रश्नों के विवाद का मामला न्यायालय में है। आयोग के अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद विज्ञापन संख्या-51 के तहत परीक्षा आयोजित की जाएगी।
राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ने से सहायक प्राध्यापकों के करीब पांच सौ पदों पर भर्ती अटकी हुई है. इन पदों पर भर्ती अनुपात में सुधार के बाद ही शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (UPHESC) ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत 981 सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने 917 सहायक प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 64 नए पदों की अधिसूचना भेजी और पदों की संख्या बढ़कर 981 हो गई।
यदि महाविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात सही होता तो लगभग 1500 पदों पर भर्तियां होती। दरअसल, निदेशालय ने रिक्त पदों की मांग आयोग को भेजने से पहले गैर सरकारी कॉलेजों में छात्र-शिक्षक अनुपात की जांच मैनपावर असेसमेंट के तहत की थी. दर्जनों कॉलेजों में यह अनुपात खराब पाया गया। महाविद्यालयों में सृजित शिक्षकों के पदों की संख्या के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम पायी गयी।
ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब पांच सौ पदों पर भर्ती की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसी वजह से निदेशालय ने इन पदों की मांग आयोग को भी नहीं भेजी. उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि पदों को समाप्त नहीं किया गया है. छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार होने पर इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को मांग पत्र भेजा जाएगा।
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